Indian News : भोपाल। मध्यप्रदेश के वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने आज विधानसभा में बजट (MP Budget 2023) पेश किया। यह बजट 3 लाख 20 हजार करोड़ रुपये का है। बजट में महिला, युवा और किसानों पर फोकस किया गया है, क्योंकि इसी साल चुनाव भी है। चुनावी लिहाज से कई नई लोक लुभावन नीतियों की घोषणा भी बजट में की गई है। बजट में बेरोजगारों के साथ महिलाओं और छात्राओं से जुड़ी योजनाओं पर खास फोकस किया गया है।

महिलाओं के लिए बजट में प्रावधान

  • कन्या विवाह एवं निकाह के लिए 80 करोड़ रुपए। शादी के लिए 55 हजार रुपए की मदद दी जाती है।
  • मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना प्रारंभ की जाएगी. इस योजना के तहत पात्र महिलाओं के बैंक खाते में प्रतिमाह एक हजार रुपए दिए जाएंगे. वित्तीय वर्ष 2023-24 में आठ हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
  • लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए 929 करोड़ रुपये रखे गए हैं. महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए 660 करोड़ रुपये, खाद्य अनुदान योजना के लिए 300 करोड़ रुपये।
  • मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के लिए 8 हजार करोड़ रुपये इस प्रकार महिला कल्याण के लिए 1.2 लाख करोड़ रुपये रखे गए हैं. नारी कल्याण के लिए 1.2 लाख 976 करोड़।
  • लाडली बहना योजना के हितग्राहियों को ₹1000 महीना दिया जाएगा।
  • आहार अनुदान योजना के लिए 300 करोड़ रुपए। इसके तहत बैगा, भारिया, सहरिया जनजाति की महिलाओं को 1 हजार रुपए महीना दिया जाएगा।
  • महिलाओं के लिए स्वरोजगार को 1 हजार करोड़ रुपए।
  • प्रसूति सहायता योजना में 400 करोड़ का प्रावधान किया है।
  • वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन योजना के लिए 1 हजार 535 करोड़ रुपए। इसके तहत 600 रुपए महीने दिए जाते हैं।
  • कन्या विवाह एवं निकाह के लिए 80 करोड़ रुपए। शादी के लिए 55 हजार रुपए की मदद दी जाती है।
  • छात्रवृत्ति (गांव की बेटी योजना, प्रतिभा किरण योजना) के लिए 83 करोड़ रुपए। बेटियों को स्कॉलरशिप दी जाती है।
  • नवीन मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना के तहत 12वीं क्लास फर्स्ट डिविजन से पास करने वाली छात्राओं को ई-स्कूटी दी जाएगी।

खेल के लिए बजट

  • खेल विभाग का बजट बढ़ाया। खेलों के विकास के लिए 738 करोड़ रुपए।
  • भोपाल के नाथू बरखेड़ा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण और स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना की जाएगी।

युवाओं/ शिक्षा/ नौकरी के लिए बजट

  • एक लाख नौकरियां देने का वादा।
  • युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए करोड़ों का खर्च किया जाएगा।
  • रोजगार के लिए 200 युवा जाएंगे जापान।
  • छह नए इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेंगे।
  • नई शिक्षा नीति के लिए 277 करोड़ का प्रावधान है। सिंगरौली में खनन प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय खुलेगा।
  • 12वीं क्लास फर्स्ट डिविजन से पास करने वाली छात्राओं को ई-स्कूटी दी जाएगी।
  • MBBS सीट 2 हजार 55 से बढ़ाकर 3 हजार 605 की जाएंगी
  • नर्सिंग कॉलेज योजना से मेडिकल कॉलेज में 810 बीएससी नर्सिंग, 300 पोस्ट बेसिक नर्सिंग की एक्स्ट्रा सीट्स होंगी।
  • 25 चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान।
  • SC/ST/OBC, अल्पसंख्यक, विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू वर्ग के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए 252 करोड़ रुपए।
  • समग्र शिक्षा अभियान के लिए ₹4039 करोड़।
  • मुख्यमंत्री कौशल अप्रेंटिसशिप योजना के लिए 1000 करोड़।
  • कला, विज्ञान और वाणिज्य महाविद्यालय के लिए 2381 करोड़.
  • माध्यमिक शालाएं के लिए 2221 करोड़ बांध और संलग्र कार्य के लिए 2221 करोड़।

किसानों के लिए बजट

  • बकायादार किसानों के सरकारी संस्थानों से लिए गए कर्ज का ब्याज सरकार भरेगी। इसके लिए 2500 करोड़ रुपये का प्रावधान।
  • मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 3200 करोड़ का प्रावधान है।
  • मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना के लिए 1000 करोड़।
  • सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का सौर उर्जीकरण के लिए 1356 करोड़।
  • कृषि संबंधित योजनाओं के लिए कुल 53,264 करोड़ रुपए का प्रावधान है।
  • मुख्यमंत्री गोसेवा योजना के अंतर्गत 3346 गोशाला का निर्माण स्वीकृत किया गया है।
  • नहर और उससे संबंधित निर्माण कार्य के लिए 1814 करोड़।
  • किसानों से जुड़े मामलों में कम्प्यूटरीकरण के लिए 80 करोड़ का प्रावधान है।
  • किसानों को केंद्र से 6000 मध्य प्रदेश से 4000 सालाना मिलते रहेंगे।

गरीब कल्याण, विकास और योजना

  • राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए 3500 करोड़।
  • महिला स्वसहायता समूह के लिए 660 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित।
  • प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 467 करोड़ का प्रावधान।
  • प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 1826 करोड़।
  • प्रदेश में सड़कों और पुलों के लिए 56 हजार 256 करोड़ रुपए।

सीनियर सिटीजन के लिए बजट

  • वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन योजना के लिए 1 हजार 535 करोड़ रुपए। इसके तहत 600 रुपए महीने दिए जाते हैं।
  • फ्लाइट से तीर्थ दर्शन कराएगी सरकार। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन के के लिए 50 करोड़ स्वीकृत।
  • इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के लिए 1144 करोड़।

धर्म-कर्म के लिए प्रावधान

  • सलकनपुर में श्रीदेवी महालोक का निर्माण
  • सागर में संत रविदास स्मारक।
  • ओरछा में रामराजा लोक।
  • चित्रकूट में दिव्य वनवासी राम लोक को डेवलप किया जाएगा। इसके लिए 358 करोड़ रुपए का बजट है।

नगरीय निकाय/अधोसंरचना

  • नगरीय निकायों को 842 करोड़ रुपए, नगरीय विकास के लिए 14 हजार 82 करोड़ रुपए, स्थानीय निकायों को 3 हजार 83 करोड़ रुपए।
  • इंदौर ग्रीन बॉण्ड योजना से 244 रुपए कमाए गए हैं, इससे सोलर पावर प्लांट लगेगा। इस प्लांट की बिजली से पानी सप्लाई होगी। हर साल 5 करोड़ रुपए बचेंगे।

सेवाएं

  • मध्यप्रदेश के धार्मिक स्थलों के लिए हेलिकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी।
  • इंदौर और भोपाल में मेट्रो रेल के लिए 710 करोड़ रुपए का बजट।
  • प्रदेश में हवाई पट्टियों के विस्तार के लिए 80 करोड़ रु का प्रावधान।

बिजली

  • ऊर्जा क्षेत्र के लिए 18 हजार 302 करोड़ का प्रावधान।
  • स्मार्ट मीटर के माध्यम से बिजली के बिल मिलेंगे।

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