Indian News : देहरादून | उत्तराखंड विधानसभा सत्र का तीसरा दिन आज जारी है। आज सदन में राज्य के विकास के भविष्य के रोडमैप पर विस्तृत चर्चा की जा रही है। बीते दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ‘उत्तराखंड विजन प्लान 2030’ पेश करते हुए राज्य के समग्र विकास का खाका प्रस्तुत किया था। इस योजना में पर्यटन, रोजगार, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर को केंद्र में रखकर राज्य को ‘मॉडल स्टेट’ बनाने की दिशा तय की गई है।
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तीसरे दिन का एजेंडा: विकास और नीतिगत समीक्षा पर फोकस
विधानसभा के तीसरे दिन की कार्यवाही में राज्य सरकार के दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों पर चर्चा जारी है। विभिन्न विभागों के मंत्री अपने-अपने विभागों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। विपक्ष ने भी कई बिंदुओं पर सवाल उठाते हुए सरकार से स्पष्ट रोडमैप मांगा है। आज का दिन नीति निर्माण और योजनाओं के धरातलीय क्रियान्वयन पर केंद्रित रहेगा।
मुख्यमंत्री का विजन प्लान: 2030 तक आत्मनिर्भर उत्तराखंड का लक्ष्य
बीते दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में ‘विजन प्लान 2030’ रखा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को अगले पांच वर्षों में आत्मनिर्भर, तकनीकी रूप से सक्षम और रोजगार के अवसरों वाला राज्य बनाया जाएगा। इस प्लान में पर्वतीय क्षेत्रों के आर्थिक सशक्तिकरण, जल संरक्षण, स्वास्थ्य ढांचे में सुधार और डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया है।
र्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का जोर
विजन प्लान में पर्यटन को राज्य की आर्थिक रीढ़ बताया गया है। सरकार चारधाम यात्रा को और सुविधाजनक बनाने के लिए सड़क और हवाई कनेक्टिविटी सुधारने की दिशा में काम कर रही है। इसके साथ ही, राज्य के सीमांत जिलों में नए इको-टूरिज्म सर्किट विकसित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन से जुड़े स्टार्टअप्स को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा ताकि स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल सके।
शिक्षा और रोजगार को लेकर नई पहलें
सरकार ने शिक्षा प्रणाली में सुधार और युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान देने की घोषणा की है। सीएम धामी ने कहा कि ‘उत्तराखंड स्किल मिशन’ के तहत युवाओं को रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही, नई शिक्षा नीति के अनुरूप ग्रामीण स्कूलों में डिजिटल लर्निंग को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि राज्य की युवा आबादी भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार हो सके।
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विपक्ष की प्रतिक्रिया और जनता की उम्मीदें
विपक्ष ने सरकार से पूछा है कि विजन प्लान को जमीन पर उतारने की ठोस रणनीति क्या होगी। वहीं जनता को उम्मीद है कि इस सत्र में लिए गए निर्णय राज्य के वास्तविक विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे। सामाजिक संगठनों ने भी सरकार से मांग की है कि योजनाओं का फोकस केवल शहरों तक सीमित न रहकर पहाड़ी इलाकों तक पहुंचे।
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