Indian News : नई दिल्ली | केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने दिल्ली सरकार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार को राष्ट्रीय राजधानी के नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति गंभीर होना चाहिए, लेकिन वे शराब की बिक्री में व्यस्त हैं। केंद्रीय मंत्री ने आयुष्मान भारत और आयुष्मान वय वंदना जैसी योजनाओं के जरिए दिल्ली के नागरिकों को लाभ मिलने की आवश्यकता पर जोर दिया।
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दिल्ली सरकार से स्वास्थ्य पर ध्यान देने की अपील : मनसुख मंडाविया ने अपने बयान में कहा, “भारत सरकार ने दिल्ली सरकार को कई बार आग्रह किया है कि वे दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य के बारे में सोचें। आयुष्मान भारत और आयुष्मान वय वंदना जैसी योजनाएं दिल्ली के नागरिकों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश दिल्ली सरकार इन योजनाओं को प्राथमिकता नहीं दे रही है।” उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार को शराब की बिक्री के बजाय जनता के स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देना चाहिए।
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केंद्रीय योजनाओं का लाभ दिल्ली तक क्यों नहीं पहुंचा : मंडाविया ने दिल्ली सरकार से सवाल किया कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ दिल्ली तक क्यों नहीं पहुंच रहा है। आयुष्मान भारत और आयुष्मान वय वंदना जैसी योजनाएं देशभर में लागू की जा चुकी हैं, लेकिन दिल्ली में इन योजनाओं को लागू करने में देरी हो रही है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से दिल्ली के नागरिकों को नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकती हैं, लेकिन राज्य सरकार इन योजनाओं को लेकर अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट नहीं कर रही है।
दिल्ली सरकार के शराब नीति पर कड़ी टिप्पणी : मनसुख मंडाविया ने दिल्ली सरकार की शराब नीति पर भी कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा, “जब केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के लिए काम कर रही है, तब दिल्ली सरकार को शराब बेचने में व्यस्त नहीं होना चाहिए। दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को सुधारने के लिए केंद्र सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं, लेकिन राज्य सरकार का ध्यान इस दिशा में नहीं है।”
केंद्र सरकार की योजनाओं का महत्व : केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत लाखों गरीबों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जा चुका है, जिससे उन्हें इलाज में मदद मिल रही है। इसके अलावा, आयुष्मान वय वंदना योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच बन सकती है। इन योजनाओं को दिल्ली में लागू करने के लिए केंद्र सरकार तैयार है, लेकिन राज्य सरकार की सहयोग की आवश्यकता है।
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