Indian News : आज संसद के 5 दिवसीय विशेष सत्र का तीसरा दिन है । संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक चलेगा । लोकसभा और राज्यसभा में केंद्र की मोदी सरकार कई विधेयक सदन के पटल पर पेश करेगी । वहीं सदन में महिला आरक्षण बिल (नारी शक्ति वंदन विधेयक) पर चर्चा होगी । यह चर्चा सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी । संसद की कार्यवाही हंगामेदार होने के आसार हैं ।
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कागजात मेज पर रखे जायेंगे. सभा पटल पर कागजात रखने के लिए मंत्रियों को नॉमिनेट किया गया है. इनमें कानून और न्याय मंत्रालय के लिए अर्जुन राम मेघवाल, रेल मंत्रालय के लिए दानवे रावसाहेब दादाराव, उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के लिए साधवी निरंजन ज्योति, संस्कृति मंत्रालय के लिए मीनाक्षी लेखी, शिक्षा मंत्रालय के लिए डॉ. सुभाष सरकार को जिम्मेदारी दी गई है.
सदन की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति पर समिति की 2 मिनट की बैठक होगी. वहीं, रवनीत सिंह, रामशिरोमणि वर्मा 9 अगस्त 2023 को सदन की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति पर समिति की ग्यारहवीं बैठक के कार्यवृत्त सभा पटल पर रखेंगे.
इसके अलावा, लोकसभा में श्रम, कपड़ा और कौशल विकास पर स्थायी समिति की रिपोर्ट पेश की जाएगी. भर्तृहरि महताब, नायब सिंह 51वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे. बता दें कि यह रिपोर्ट 11 सितंबर को लोकसभा अध्यक्ष के निर्देशों के तहत प्रस्तुत की गई थी. तब सदन सत्र में नहीं था और अध्यक्ष ने मुद्रण, प्रकाशन का आदेश दिया था |
आइये जानते है आज राज्यसभा में क्या – क्या होगा
राज्यसभा में आज चंद्रयान की सफल लैंडिंग पर चर्चा होगी. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव पोस्ट ऑफिस बिल को पास करने के लिए प्रस्ताव रखेंगे.
कागजात टेबल पर रखे जायेंगे. इसके लिए मंत्रियों को नॉमिनेट किया गया. इसमें पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के लिए किरेन रिजिजू, वित्त मंत्रालय के लिए पंकज चौधरी, शिक्षा मंत्रालय के लिए अन्नपूर्णा देवी और डॉ. सुभाष सरकार का नाम शामिल है. इसके अलावा, श्रम, कपड़ा और कौशल विकास पर विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट पेश की जाएगी. सार्वजनिक खातों पर समिति की रिपोर्ट पेश होगी.
वहीं, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल Repealing and Amending Bill, 2023 पेश करेंगे. वे निरस्त किए गए अधिनियमों और एक अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव रखेंगे. ये बिल लोकसभा में पारित हो गया है. राज्यसभा में विचार के लिए रखा जाएगा. यह भी प्रस्ताव करना है कि विधेयक पारित किया जाए.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव Post Office Bill, 2023 को पेश करेंगे और भारत में डाकघर से संबंधित कानून में संशोधन करने पर विचार किए जाने को लेकर चर्चा करेंगे. सरकार की कोशिश है कि यह प्रस्ताव भी राज्यसभा में पास कराया जाए.
