Indian News : नई दिल्ली | मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में 2024-25 के लिए 24 डिपार्टमेंटल पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटियों का गठन किया है। यह निर्णय गुरुवार देर रात लिया गया और हर समिति में राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य शामिल हैं। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से 6 स्टैंडिंग कमेटियों की अध्यक्षता की मांग की थी, लेकिन उसे 4 प्रमुख पैनलों की अध्यक्षता दी गई है।

कांग्रेस को मिलीं चार प्रमुख समितियाँ : कांग्रेस को विदेश, शिक्षा, कृषि और ग्रामीण मामलों की समितियों की अध्यक्षता मिली है। हालांकि, राहुल गांधी को रक्षा मामलों की समिति का सदस्य बनाया गया है, जबकि सोनिया गांधी का नाम किसी भी समिति में नहीं है। यह निर्णय पार्टी की आंतरिक रणनीति को दर्शाता है, खासकर आगामी चुनावों के संदर्भ में।

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भाजपा की प्रमुखता :भाजपा 11 समितियों की अध्यक्षता करेगी, जिसमें पार्टी सांसद निशिकांत दुबे को संचार और आईटी समिति की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा, मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत को भी इसी समिति का सदस्य बनाया गया है। यह कदम भाजपा की रणनीति को मजबूत करता है, जिससे वह अपने नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू कर सके।

अन्य दलों का योगदान : तृणमूल कांग्रेस (TMC) और द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (DMK) को 2-2 समितियों की अध्यक्षता मिली है, जबकि जेडीयू, टीडीपी, समाजवादी पार्टी (SP), शिवसेना (एकनाथ) और एनसीपी (अजित) को एक-एक समिति की अध्यक्षता दी गई है। इस विविधता से स्पष्ट होता है कि विभिन्न राजनीतिक दलों को अपने मुद्दों को उठाने का अवसर मिलेगा।

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समितियों का गठन और कार्यकाल : हर डिपार्टमेंटल पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में 31 सदस्य होते हैं, जिनमें से 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से चुने जाते हैं। इन सभी समितियों का कार्यकाल एक साल से अधिक नहीं होता है। यह प्रक्रिया पार्लियामेंटरी कार्यों में पारदर्शिता और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष : मोदी सरकार द्वारा गठित नई डिपार्टमेंटल पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटियों के माध्यम से राजनीतिक दलों को अपने विचार और मुद्दों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा। यह कदम न केवल पार्लियामेंटरी प्रक्रिया को मजबूत करेगा, बल्कि विभिन्न सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा को भी प्रोत्साहित करेगा।

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