Indian News : नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मुद्दे पर केंद्र और दिल्ली सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों पर संदेह जाहिर किया। खासकर ट्रकों और मालवाहन के दिल्ली में प्रवेश को रोकने के प्रयासों पर उन्होंने आपत्ति जताई। दिल्ली सरकार ने बताया कि 113 एंट्री पॉइंट्स पर वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन जस्टिस ओका ने पूछा कि इन 113 पॉइंट्स पर केवल 13 CCTV कैमरे क्यों लगाए गए हैं, जबकि वहां पुलिस की तैनाती होनी चाहिए।
जस्टिस ओका ने यह भी सुझाव दिया कि एक लीगल टीम बनाई जाए जो यह सुनिश्चित करे कि वास्तव में वाहनों की एंट्री पर रोक लगाई जा रही है या नहीं, और इसके लिए बार एसोसिएशन के युवा वकीलों को तैनात करने का प्रस्ताव दिया गया। यह सुनवाई इस बात पर भी केंद्रित थी कि दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए क्या ठोस और प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं और क्या सरकारें इन उपायों को सही तरीके से लागू कर पा रही हैं।
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