Indian News : अग्निपथ योजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा है कि अग्निपथ योजना के खिलाफ सभी याचिकाओं पर सिर्फ दिल्ली हाइकोर्ट ही सुनवाई करेगा। सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए लाई गई नई नीति का सड़कों से शुरू हुआ विरोध कोर्ट तक पहुंच गया था। हालांकि, जून में ही केंद्र सरकार की तरफ से कैविएट दायर (caveat filed) किया गया था, जिसमें योजना के खिलाफ कोई भी कार्रवाई से पहले सुनवाई की मांग की गई थी।
कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को इन मामलों को दिल्ली हाईकोर्ट में ले जाने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना योजना को चुनौती दे रहीं याचिकाओं पर सुनवाई की। इसके अलावा शीर्ष न्यायालय ने केरल, पंजाब और हरियाणा, पटना और उत्तराखंड उच्च न्यायालयों से भी अग्निपथ के खिलाफ दायर जनहित याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट लाने के लिए कहा है।
4 जुलाई को एड्वोकेट कुमुद लता ने हर्ष अजय सिंह की याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की थी। वहीं, एक अन्य याचिकाकर्ता एमएल शर्मा ने अग्निपथ योजना की वैधता पर सवाल उठाए थे। नई नीति के लिए एक सैनिक का कार्यकाल 4 वर्ष का होगा। हालांकि, कुल अग्निवीरों में से 25 फीसदी को विस्तार दिए जाने की बात भी कही गई है।
