Indian News : छत्तीसगढ़ | के मुख्यमंत्री की मंशा और वाणिज्य, उद्योग और श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन के निर्देश पर प्रदेश भर में श्रमिकों के लिए दो हजार मोबाइल कैम्प लगाए गए। इन कैम्पों के माध्यम से श्रमिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई और उनकी पंजीयन प्रक्रिया पूरी की गई। इन प्रयासों के तहत 27,220 नए पंजीयन किए गए और 8,738 आवेदनों का तत्काल निराकरण किया गया।

मुख्यमंत्री और श्रम मंत्री की पहल : मुख्यमंत्री की प्रेरणा और मंत्री लखन लाल देवांगन के दिशा-निर्देशों पर श्रम विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों में श्रमिकों के लिए मोबाइल कैम्प का आयोजन किया। इन कैम्पों के माध्यम से श्रमिकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। मंत्री देवांगन ने जुलाई में श्रम अधिकारियों की बैठक में अधिक से अधिक कैम्प लगाने की दिशा में निर्देश दिए थे।

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मोबाइल कैम्प द्वारा दी गई योजनाओं की जानकारी : मोबाइल कैम्प के दौरान श्रमिकों को छत्तीसगढ़ एवं अन्य निर्माण कार्यकर्ता कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं जैसे कि राजमाता विजयाराजे बेटी विवाह योजना, बहन मातृत्व सहायता योजना, विश्वकर्मा दुर्घटना पर अंतिम संस्कार, सहायता और अनुग्रह भुगतान योजना की जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त, नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना, मेधावी छात्र/छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना, और मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना की भी जानकारी प्रदान की गई।

विशेष योजनाओं का प्रचार और पंजीयन : सफाई कर्मचारी सहायता योजना, सफाई कर्मचारी विवाह सहायता योजना, और अनुबंध श्रमिकों की विवाह सहायता योजना के तहत भी मोबाइल कैम्प आयोजित किए गए। इन कैम्पों में अनुबंध कार्यकर्ताओं, घरेलू महिलाओं और हमाल श्रमिकों के लिए विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई और उनके पंजीयन और नवीनीकरण की प्रक्रिया पूरी की गई।

पंजीयन और निराकरण की प्रगति : इस अभियान के तहत 1,05,544 हितग्राहियों को योजनाओं की जानकारी दी गई। 36,772 हितग्राहियों ने नए पंजीयन के लिए आवेदन किया, जिसमें से 27,220 का पंजीयन मौके पर ही किया गया। वहीं, 9,610 पंजीयन नवीनीकरण के आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 8,738 का त्वरित निराकरण किया गया। मंत्री देवांगन ने निर्देश दिए हैं कि जिनका पंजीयन नवीनीकरण अभी तक पूरा नहीं हो सका है, उन्हें 31 दिसंबर तक नवीनीकरण की प्रक्रिया पूरी की जाए।

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