Indian News : संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बजट सत्र की शुरुआत के मौके पर लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित किया । राष्ट्रपति ने कहा कि बीता साल भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा । उन्होंने सांसदों को महिला आरक्षण कानून बनाने के लिए बधाई भी दी । उन्होंने एशियन गेम्स के इतिहास में सबसे अधिक मेडल, चंद्रयान-तीन की सफलता, राम मंदिर निर्माण का सपना पूरा होने का जिक्र किया ।
राष्ट्रपति ने जैसे ही राम मंदिर का जिक्र किया मौजूद सांसदों ने मेज थपथपाकर बधाई दी । उन्होंने कहा कि राम मंदिर की आकांक्षा सदियों से थी, जो इस साल पूरी हुई है । राष्ट्रपति के मुताबिक गुलामी के दौर में बने कानून अब इतिहास का हिस्सा बन चुके हैं । उन्होंने कहा कि तीन तलाक की कुप्रथा को खत्म करने के लिए सरकार ने कड़े कानूनी प्रावधान किए ।
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इससे पहले मोदी ने सदन के बाहर मीडिया को संबोधित किया । उन्होंने कहा, ‘मैं आशा करता हूं कि इस साल में जिसको जो रास्ता सूझा, उस प्रकार से संसद में सबने अपना-अपना कार्य किया । मैं इतना जरूर कहूंगा कि कुछ लोगों का स्वभाव ‘आदतन हुड़दंगी’ हो गया है, जो आदतन लोकतांत्रिक मूल्यों का चीरहरण करते हैं, ऐसे सभी माननीय सांसद आज आखिरी सत्र में जरूर आत्मनिरीक्षण करेंगे कि 10 साल में उन्होंने क्या किया ।’
‘इस नए संसद भवन में जो पहला सत्र हुआ था, उसके आखिर में एक सांसद ने एक बहुत ही गरिमापूर्ण फैसला लिया था। वो फैसला था नारीशक्ति वंदन अधिनियम । उसके बाद 26 जनवरी को हमने देखा किस प्रकार से देश में कर्तव्य पथ पर नारी शक्ति की सामर्थ्य को, शौर्य को, संकल्प की शक्ति को अनुभव किया और आज बजट सत्र का आरंभ हो रहा है, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मार्गदर्शन और कल निर्मला सीतारमण का अंतरिम बजट एक प्रकार से नारी शक्ति के साक्षात्कार का पर्व है।’
राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि मेरी सरकार, zero effect zero defect पर बल दे रही है । मेरी सरकार, भारत की युवा शक्ति की शिक्षा और कौशल विकास के लिए निरंतर नए कदम उठा रही है । मेरी सरकार ने बीते 10 वर्षों में पर्यटन के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया है । मेरी सरकार ने वैश्विक विवादों और संघर्षों के इस दौर में भी, भारत के हितों को मजबूती से दुनिया के सामने रखा है। आज मेड इन इंडिया एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका है।
राष्ट्रपति दोपद्री मुर्मू ने बताया कि देश में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को पक्का घर मिला है । 11 करोड़ ग्रामीणों को पाइप से पानी पहुंचा है । कोरोना काल से ही 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है । अब इसे आने वाले 5 सालों के लिए आगे बढ़ाया गया है । इस पर 11 लाख करोड़ रुपए और खर्च होने का अनुमान है ।
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राष्ट्रपति ने कहा,
ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा साल 2023
नई संसद भवन से एक भारत श्रेष्ठ भारत की महक
चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर झंडा फहराने वाला दुनिया का पहला देश बना भारत
मिशन मोड में सरकारी नौकरियां देना बड़ी उपलब्धि ।
नारी शक्ति वंदन कानून से महिलाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित हुई ।
भारत में जी-20 देशों के सम्मेलन का सफल आयोजन ।
राम मंदिर के निर्माण का सदियों पूरा सपना सच हुआ ।
देश के करीब 25 करोड़ देशवासी गरीबी रेखा से ऊपर निकले ।
भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ।
देश में स्टार्टअप्स की संख्या बढ़कर एक लाख के आंकड़े से भी आगे निकली |
देश में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में पांच गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई ।
डिजिटल इंडिया से बड़ा बदलाव, यूपीआई से 18 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड लेन-देन ।
खेती को किसानों के लिए अधिक लाभकारी बनाने पर जोर ।
पहली बार कृषि निर्यात की नीति बनाई गई |
देशभर में 1300 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है । स्थानीय सांस्कृतिक विरासत की झलक दिखेगी 1।
सैनिकों के लिए वन रैंक वन पेंशन योजना लागू की गई ।
सरकार रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के लिए कटिबद्ध ।
22 जनवरी को लंबी प्रतीक्षा के बाद रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हुए ।
हमारी विरासत ऐसी हो, जिससे आने वाली पीढ़ियां हमें याद करें ।
नया संसद भवन भारत की ध्येय यात्रा को ऊर्जा देता रहेगा; यहां नई और स्वस्थ परंपराओं की शुरुआत का भरोसा ।
आइये जानते है बजट का पूरा प्रोसेस :
1. सबसे पहले वित्त मंत्रालय एक सर्कुलर जारी कर सभी मंत्रालयों, राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों, स्वायत्त संस्थाओं को नए साल के लिए एस्टीमेट बनाने के लिए कहता है । उन्हें नए साल के लिए अनुमान देने के अलावा पिछले साल की खर्च और आमदनी का ब्योरा भी देना होता है ।
2. एस्टीमेट मिलने के बाद केंद्र सरकार के आला अफसर उसकी पड़ताल करते है । इस पर संबंधित मंत्रालयों और व्यय विभाग के अधिकारियों की गहन चर्चा होती है । इसके बाद आंकड़ों को सिफारिशों के साथ वित्त मंत्रालय के पास भेजा जाता है ।
3. वित्त मंत्रालय सभी सिफारिशों पर गौर करने के बाद विभागों को उनके खर्च के लिए राजस्व का आवंटन करता है । राजस्व और आर्थिक मामलों का विभाग हालात को गहराई से समझने के लिए किसानों और छोटे कारोबारियों के प्रतिनिधियों और विदेशी संस्थागत निवेशकों से संपर्क करता है ।
4. प्री बजट मीटिंग में वित्त मंत्री संबंधित पक्षों के प्रस्ताव और मांगों को जानने के लिए उनसे मिलते हैं। इनमें राज्यों के प्रतिनिधि, बैंकर, कृषि विज्ञानी, अर्थशास्त्री और कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। प्री-बजट मीटिंग खत्म होने के बाद वित्त मंत्री सभी मांगों पर अंतिम फैसला लेते हैं। बजट को अंतिम रूप दिए जाने से पहले वित्त मंत्री प्रधानमंत्री से भी बात करते हैं।
5. बजट पेश होने से कुछ दिन पहले हलवा सेरेमनी होती है । एक बड़ी सी कड़ाई में तैयार किया जाने वाला हलवा वित्त मंत्रालय के स्टाफ में बांटा जाता है । इसी के साथ बजट की छपाई प्रक्रिया शुरू होती है । प्रक्रिया में लगे अधिकारी और सपोर्ट स्टाफ बजट पेश होने तक मंत्रालय में ही रहते हैं। इस वित्त वर्ष के बजट की प्रिंटिंग नहीं हुई और संसद सदस्यों को उसकी सॉफ्ट कॉपी दी गई।
6. वित्त मंत्री आम बजट को लोकसभा में पेश करते है । 2016 तक फरवरी के अंतिम दिन पेश होता था । 2017 से यह हर साल 1 फरवरी को पेश होने लगा है । इस साल पहली बार बजट के सभी दस्तावेज Union Budget मोबाइल पर उपलब्ध कराए गए ।
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