PM मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग | Modi Cabinet Decisions

उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए कार्यक्रम में संशोधनों को मंजूरी दी है. प्रौद्योगिकी नोड्स के साथ-साथ कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, पैकेजिंग और अन्य सेमीकंडक्टर्स सुविधाओं के लिए 50% प्रोत्साहन दिया जाएगा. इससे 2 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 8 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलेगा.

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति को दी मंजूरी

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि तीसरा फैसला राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति को लेकर है जिसका अनावरण पीएम ने 17 सितम्बर को किया था. इस पॉलिसी को मंजूरी दी गई है. सरकार का लक्ष्य लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग में सुधार करना है और 2030 तक शीर्ष 25 देशों में शामिल होना है. बता दें कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गत 17 सितंबर को ही राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति की रूपरेखा पेश कर चुके हैं. इसके माध्यम से देशभर में उत्पादों के निर्बाध आवागमन को प्रोत्साहन देकर परिवहन से जुड़ी लागत में कटौती करने का लक्ष्य रखा गया है.

प्रधानमंत्री ने लॉजिस्टिक नीति (National Logistics Policy) जारी करते हुए कहा था कि इसका मकसद लॉजिस्टिक लागत को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 13-14 प्रतिशत के मौजूदा स्तर से घटाकर इकाई अंक में लाना है. लॉजिस्टिक नीति के तहत एक एकीकृत लॉजिस्टिक इंटरफेस मंच (ULIP) का विकास करने का प्रस्ताव रखा गया है जो विभिन्न सरकारी एवं निजी एजेंसियों के मददगार के तौर पर काम करेगा.