Indian News : दुर्ग । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशानुरूप राजस्व संबंधी प्रकरणों का समयसीमा में प्रभावी निपटारा शासन की पहली प्राथमिकता है। लोगों को राहत मिले, इसके लिए राजस्व संबंधी नियमों में अनेक परिवर्तन किये गये हैं। जिन प्रक्रियाओं की वजह से काफी विलंब होता था उनमें बदलाव लाया गया है। टेक्नालाजी के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया है। इन सबके साथ अपने को अपडेट करना बहुत जरूरी है। यह बातें संभागायुक्त महादेव कावरे ने राजस्व अधिकारियों की संभागस्तरीय कार्यशाला में कही। उन्होंने कहा कि आज की कार्यशाला का उद्देश्य वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन का लाभ देना है तथा उन बदलावों को रेखांकित करना है जो हाल-फिलहाल में शासन ने किये हैं जिनकी वजह से राजस्व प्रकरणों का निपटारा सहज हुआ है। इसके साथ ही उन छोटी-छोटी गलतियों को भी रेखांकित करना है जिसकी वजह से प्रकरणों में अनावश्यक विलंब होता है।
संभागायुक्त ने छोटे-छोटे उदाहरणों के द्वारा अपनी बात समझाई। उन्होंने कहा कि आरबीसी छह-चार के प्रकरण की बात लें। इसमें कभी यूं भी होता है कि हम पीएम रिपोर्ट का अस्पताल से और थाने से पंचनामा आदि का इंतजार करते हैं इस वजह से काफी विलंब हो जाता है। इसमें बस यूं करें कि पटवारी के माध्यम से लाइनअप कर सभी दस्तावेज मंगा लें और त्वरित प्रकरण का निराकरण कर दें।
संभागायुक्त ने कहा कि टेक्नालाजी ने हमको ऐसी शक्ति दी है जिसके माध्यम से हम बहुत से कार्यों को तत्क्षण कर सकते हैं। समन्वय की जरूरतों के लिए लैटर पर निर्भर न रहकर फोन से सीधे संपर्क करें ताकि शीघ्रता से मामले का निपटारा हो सके। पेशी के संबंध में उन्होंने बताया कि पेशी बार-बार नहीं बढ़ाई जानी चाहिए। पहली ही पेशी में सारे दस्तावेज मंगवा लिया जाए, गुण-दोष पर विचार किया जाए, दोनों पक्षों की सुनवाई की जाए और अगली एक-दो पेशियों में इसका निराकरण कर दिया जाए।
