Indian News : छत्तीसगढ़ विधानसभा की बजट सत्र कार्यवाही के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने सदन के पटल पर अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण व राज्य विद्युत नियामक आयोग उत्पादन टैरिफ से जुड़े नियम संबंधी शर्तें रखीं |
बजट सत्र की कार्यवाही में सोमवार को आरक्षण व राज्य विद्युत नियामक आयोग उत्पादन टैरिफ के अलावा वेतन भत्ता और पेंशन संशोधक विधेयकों को भी रखा गया। विधानसभा की कार्यवाही में कोरबा में आंगनबाड़ी, चंद्रपुर में गुणवत्ता वाले बीज, जांजगीर जिले में विभिन्न मदों से प्राप्त राशि, कृषि यांत्रिकी, प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े क्रियान्वयन, बोधघाट परियोजना के खर्च पर सवाल जवाब पूछे गए। वही सत्ता और विपक्ष के विधायकों ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, दिव्यांगों को दी जाने वाली सुविधाएं, जल संसाधन विभाग के बजट संबंधी मामलों पर भी सरकार से जवाब मांगे।
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