Indian News : विजयपुर | मध्य प्रदेश के विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव आयोग ने कांग्रेस की शिकायत पर जनपद सीईओ अशोक कुमार शर्मा को उनके पद से हटा दिया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि शर्मा विजयपुर के निवासी हैं और उनकी नियुक्ति से सत्तारूढ़ पार्टी को फायदा हो सकता है। उधर, कांग्रेस ने रिटर्निंग अधिकारी उदय सिंह सिकरवार को भी हटाने की मांग की है, लेकिन इस पर फैसला फिलहाल लंबित है। चुनाव आयोग ने मामले में जिला निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट मांगी है।
जनपद सीईओ का तबादला, नए अधिकारी की नियुक्ति
चुनाव आयोग के निर्देश पर शासन ने विजयपुर विधानसभा के कराहल जनपद पंचायत सीईओ अशोक कुमार शर्मा को उनके पद से हटाकर दतिया में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर स्थानांतरित कर दिया है। उनकी जगह देवास जिला पंचायत में पदस्थ सहायक परियोजना अधिकारी संजय कुमार पाटिल को नया सीईओ नियुक्त किया गया है। कांग्रेस ने सीईओ शर्मा की स्थानीयता पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया था कि उनकी नियुक्ति भाजपा प्रत्याशी को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से की गई थी।
रिटर्निंग अधिकारी के खिलाफ कांग्रेस की मांग
कांग्रेस ने विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी और राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी उदय सिंह सिकरवार को हटाने की भी मांग की है। पार्टी का कहना है कि सिकरवार को बार-बार इसी क्षेत्र का रिटर्निंग अधिकारी बनाया जाता है, जिससे चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता पर संदेह पैदा हो रहा है। इस मामले में चुनाव आयोग ने श्योपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट मांगी है और रिपोर्ट मिलने के बाद उचित निर्णय लिया जाएगा।
अब तक मिलीं 12 शिकायतें, 20 लाख की सामग्री जब्त
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुखवीर सिंह ने बताया कि विजयपुर और बुधनी उपचुनाव क्षेत्रों में अब तक कुल 12 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें से विजयपुर क्षेत्र से 10 और बुधनी से 2 शिकायतें हैं, जिनकी जांच की जा रही है। इसके अतिरिक्त, आचार संहिता के उल्लंघन की घटनाओं को लेकर अब तक 20 लाख रुपये मूल्य की सामग्री जब्त की गई है।
कांग्रेस का सवाल: क्यों हर बार सिकरवार को ही दी जाती है जिम्मेदारी?
कांग्रेस ने चुनाव आयोग से यह सवाल उठाया है कि हर बार उदय सिंह सिकरवार को ही विजयपुर का रिटर्निंग अधिकारी क्यों नियुक्त किया जाता है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि इससे चुनावी प्रक्रिया में निष्पक्षता पर प्रभाव पड़ सकता है। इस पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सिंह ने स्पष्ट किया कि शिकायत की जांच के लिए श्योपुर से रिपोर्ट मंगाई गई है, और इसके बाद ही इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा।
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