Indian News : यूपी के तमाम जिलों में इस समय व्यापारियों पर जीएसटी छापेमारी का खौफ दिख रहा है। पिछले आठ दिनों से जारी इस छापेमारी के चलते विभिन्न शहरों के प्रमुख बाजारों में ज्यादातर दुकानों के शटर गिरे रहे। जिले-जिले में जीएसटी छापेमारी का विरोध हो रहा है। इस बीच व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन ने छापेमारी को लेकर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से मुलाकात की है। उनके मुताबिक मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि नियम-कानून से कारोबार करने वाले व्यापारियों को डरने की जरूरत नहीं है। वहीं रविवार को गोरखपुर के गीडा क्षेत्र की एक फैक्ट्री में जांच के दौरान टीम ने पांच करोड़ की जीएसटी पकड़ी।
व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन के मुताबिक मुख्यमंत्री ने बिना रजिस्ट्रेशन के कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। कायदे कानून से कारोबार करने वाले किसी व्यापारी को डरने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री ने जीएसटी अधिकारियों द्वारा किसी प्रकार के उत्पीड़न को लेकर भी जानकारी मांगी जिसपर उपाध्यक्ष ने कहा कि किसी भी कारोबारी के खिलाफ अनुचित कार्रवाई नहीं हुई है।
पुष्पदंत जैन ने कहा कि मुख्यमंत्री का व्यापारियों को संदेश है कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कर कारोबार करें। इससे किसी भी दुर्घटना में उन्हें दस लाख का रिस्क कवर भी मिलता है। उपाध्यक्ष ने कहा कि कोई भी सरकार आम लोगों के टैक्स से ही चलती है। लेकिन चुनिंदा लोगों द्वारा यदि टैक्स की चोरी की जा रही है तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जीएसटी के अधिकारी किसी व्यापारी का उत्पीड़न कर रहे हैं, तो इसकी सूचना जरूर दें। मामला तत्काल मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया जाएगा।
बैठक में जीडीए के सदस्य दुर्गेश बजाज और दवा विक्रेता समिति के अध्यक्ष योगेंद्र दूबे ने कहा कि यदि जीएसटी अधिकारी जांच को आते हैं तो तुरन्त ही व्यापार मण्डल के लोगों को सूचित करे। गोरखपुर किराना कमेटी के महामंत्री गोपाल जायसवाल ने कहा कि यदि कोई टैक्स बकाया है, तो उसको तुरन्त जमा करा दें। सर्राफा मण्डल के पूर्व अध्यक्ष पंकज गोयल ने कहा कि मुख्यमंत्री पर हमें पूर्ण विश्वास है।
जीएसटी छापेमारी को लेकर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल एवं उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल की एक आपात बैठक रविवार को हुई। बैठक में छापेमारी को लेकर एक ज्ञापन जीएसटी कमिश्नर ग्रेड वन को दिये जाने का निर्णय हुआ । व्यापारियों ने कहा कि पहले व्यापारी को नोटिस दिया जाए, उसके बाद कागजात की जांच होनी चाहिए। वहीं चेंबर ऑफ कामर्स की तरफ से आयोजित बैठक में अध्यक्ष संजय सिंघानिया ने कहा कि जीएसटी विभाग मुख्यालय द्वारा कुछ व्यापारियों को आनलाइन सिस्टम द्वारा चिन्हित किया गया है। विभाग ऐसे कारोबारियों को चिन्हित किया है, जिनका टर्न ओवर 40 लाख से अधिक है, लेकिन उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। वहीं, उप्र प्रतिनिधि व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष मदन अग्रहरि ने कहा है कि छापेमारी से पहले दुकानदार उनसे परिचय पत्र मांगें।
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