Indian News – नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन अपना चौथा बजट पेश कर रही हैं, सीतारमण ने 2019 में अपना पहला बजट पेश किया था। इस बार भी बजट में कई बड़े ऐलान हुए हैं। युवाओं के लिए 60 लाख नौकरियों का ऐलान हुए है, तो पीएम आवास के तहत 80 लाख मकान का वादा है। वहीं एमएसएमई को बूस्टर पैकेज देते 6000 करोड़ रुपए देने का ऐलान सरकार ने बजट में किया है।
- PM गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत एक्सप्रेसवे बनेंगे। नेशनल हाईवे नेटवर्क 25 हजार किमी तक बढ़ाया जाएगा। इस मिशन के लिए 20 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हमारी कोशिश 60 लाख नए रोजगार का सृजन करने की होगी। गरीबों के लिए 80 लाख घर बनाए जाएंगे।
- 2022-23 में ई-पासपोर्ट जारी किए जाएंगे, जिनमें चिप लगी होगी।
- MSME को 6 हजार करोड़: MSME को मजबूत करने के लिए नई योजनाएं शुरू होंगी। 5 साल में 6000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उदयम, ई-श्रम, NCS और असीम पोर्टल आपस में जुड़ेंगे। इससे इनकी संभावनाएं और ज्यादा बढ़ेगी। अब ये लाइव ऑर्गेनिक डेटाबेस के साथ काम करने वाले प्लेटफॉर्म होंगे। इनसे क्रेडिट सुविधाएं मिलेंगी और आंत्रप्रेन्योरशिप के लिए संभावनाएं बनेंगी।
- पीएम ई-विद्या प्रोग्राम का दायरा बढ़ा: महामारी के दौरान स्कूल बंद रहने से गांव के बच्चों को दो साल शिक्षा से वंचित रहना पड़ा। पीएम ई-विद्या के तहत ऐसे बच्चों के लिए एक क्लासएक टीवी में चैनल प्रोग्राम के तहत अब चैनल 12 से बढ़ाकर 200 कर दिए जाएंगे। ये चैनल क्षेत्रीय भाषाओं होंगे। व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तकनीक की मदद ली जाएगी। एक डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी।
- 400 नई पीढ़ी की वंदेमातरम ट्रेनें चलेंगी: 400 New Generation की वंदेभारत ट्रेनें अगले 3 साल के दौरान चलाई जाएंगी। 100 प्रधानमंत्री गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल भी इस दौरान डेवलप किए जाएंगे। मेट्रो सिस्टम को डेवलप करने के लिए इनोवेटिव रास्ते अपनाए जाएंगे।
- गंगा किनारे अब ऑर्गेनिक खेती: गंगा के किनारों के 5 किमी. के दायरे में आने जमीन पर ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, MSP भुगतान सीधे किसानों के खाते में किया जाएगा। खेती की जमीन के दस्तावेजों का का डिजिटलीकरण होगा, खेती में मदद करेगा ड्रोन, किसानों की आय को बढ़ाने के लिए पीपीपी मोड में योजना शुरू की जाएगी, साल 2023 मोटा अनाज वर्ष घोषित, रेलवे छोटे किसानों और उद्यमों के लिए कुशल लॉजिस्टिक्स विकसित करेगा. स्थानीय उत्पाद की सप्लाई चैन बढ़ाने के लिए ‘एक स्टेशन, एक उत्पाद’ योजना शुरू की जाएगी. ।
- राज्यों को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सिलेबस बदलने को कहा जाएगा, ताकि खेती की लागत को कम किया जा सके। फलों और सब्जियों की उन्नत किस्म अपनाने वाले किसानों की मदद के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम करेंगे किसानों को डिजिटल सर्विस मिलेगी, जिसमें दस्तावेज, खाद, बीज, दवाई से संबंधित सेवाएं शामिल हैं।
- 44,605 करोड़ रुपए की केन बेतवा योजना को चलाया जाएगा. इससे 9.0 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई का लाभ मिलेगा. इसके अलावा 62 लाख लोगों को पेयजल और 103 मेगावाट हाईड्रोपावर और 27 मेगावाट सोलर पावर ऊर्जा का उत्पादन होगा.
- डिजिटल रुपए लॉन्च करेगा आरबीआई- आरबीआई (Reserve bank of india) 2022-2023 में डिजिटल रुपया (Digital rupee launch) लॉन्च करेगी. इसे ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों का इस्तेमाल करके जारी किया जाएगा. वित्त मंत्री के मुताबिक, इससे अर्थव्यवस्था को बड़ी मजबूती मिलेगी।
- 80 लाख घर, 3.8 करोड़ घरों में स्वच्छ जल का ऐलान- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 60,000 घरों की पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के रूप में पहचान की जाएगी. 2022-23 में पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के लिए 80 लाख मकानों का निर्माण पूरा किया जाएगा. इसके अलावा 2022-23 में 3.8 करोड़ घरों को हर घर नल से जल योजना से जोड़ा जाएगा. इसके लिए 60,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं. सरकार ने अभी तक इस योजना के तहत 5.5 करोड़ घरों में स्वच्छ जल पहुंचाया है.
- ‘वन क्लास, वन टीवी चैनल’ का होगा विस्तार- पीएम ई विद्या प्रोग्राम के तहत ‘वन क्लास, वन टीवी चैनल’ का विस्तार होगा. इसके तहत 12 से 200 टीवी चैनलों तक विस्तार किया जाएगा. सभी राज्यों में एक से 12 साल के बच्चों को उनकी भाषा में शिक्षा मिल सकेगी।
अमृत काल का बजट: सबसे पहले मैं उन लोगों के लिए संवेदना जाहिर करती हूं, जिन्होंने कोविड महामारी में परेशानी झेली। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और यह अमृतकाल का बजट है, जो अगले 25 साल की बुनियाद रखेगा। आजादी के 75 साल से 100 साल तक का ब्लू प्रिंट पेश कर रही हूं।
