Indian News : मध्य प्रदेश | मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में आदिवासियों के वनभूमि पर अधिकार सुनिश्चित करने और वनाधिकार अधिनियम (एफआरए) तथा पेसा नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए टास्कफोर्स का गठन किया है। इस टास्कफोर्स का मुख्य उद्देश्य वन भूमि पर समुदाय के सामूहिक वन संसाधनों पर अधिकार के लंबित मामलों और भविष्य की संभावनाओं को लेकर सिफारिशें देना है। यह टास्कफोर्स समयबद्ध तरीके से कार्य करते हुए 3 माह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
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शीर्ष समिति का गठन और उसकी भूमिका
इस टास्कफोर्स में 6 सदस्यीय शीर्ष समिति बनाई गई है, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे। इस समिति में जनजातीय कल्याण मंत्री कुंवर विजय शाह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल और वन मंत्री रामनिवास रावत को उपाध्यक्ष के रूप में शामिल किया गया है। शीर्ष समिति की बैठक वर्ष में दो बार अनिवार्य रूप से मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी।
कार्यकारी समिति के सदस्यों और उनकी जिम्मेदारियां
इस टास्कफोर्स में 13 सदस्यीय कार्यकारी समिति भी बनाई गई है, जिसमें प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग को पदेन सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है। इस समिति में कानून और वनाधिकार विशेषज्ञों को भी शामिल किया गया है। यह कार्यकारी समिति प्रदेश में वनाधिकार कानून और पेसा नियमों के क्रियान्वयन का अध्ययन कर सिफारिशें तैयार करेगी।
धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का लाभ
प्रदेश के 51 जिलों के 11,377 जनजातीय बहुल गांवों का विकास केंद्र सरकार के “धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान” के तहत किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य इन गांवों में रहने वाले करीब 93 लाख 23 हजार आदिवासियों को लाभ पहुंचाना है। प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह ने बताया कि इस अभियान के तहत देशभर में 100 ट्राइबल मल्टी पर्पज मार्केटिंग सेंटर्स (टीएमएमसी) स्थापित किए जाएंगे।
टीएमएमसी केंद्रों के प्रस्ताव और बजट
मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2024-25 में 19 जिलों में टीएमएमसी केंद्र बनाने का प्रस्ताव भेजा है। हर टीएमएमसी केंद्र का निर्माण 2000 वर्ग मीटर क्षेत्र में किया जाएगा और इन पर करीब एक करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इन केंद्रों का संचालन राज्य सरकार के जनजातीय कार्य विभाग द्वारा किया जाएगा, जबकि बजट का प्रावधान केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय से किया जाएगा।
वनाधिकार और पेसा नियमों का प्रभावी क्रियान्वयन
वनभूमि पर आदिवासियों को अधिकार देने की दिशा में यह टास्कफोर्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। शीर्ष और कार्यकारी समितियों की सिफारिशों के आधार पर वनाधिकार और पेसा नियमों का प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।
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