Indian news : Bilaspur | देवेन्द्र पाण्डेय को पुलिस विभाग से मिल रहा संरक्षण ऐसा ननकी राम कंवर द्वारा खबर प्रकाशित कर आरोप लगाये गए थे।कि व्यक्ति देवेन्द्र पाण्डेय अध्यक्ष एवं सीईओ. डीसी ठाकरे मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित मुख्यालय नेहरू चौक बिलासपुर के विरूद्ध शिकायतकर्ता व्ही.पी.खरे कपील नगर नया सरकण्डा बिलासपुर द्वारा राज्य आर्थिक अपराध अनवेषण/एन.टी. करप्शन ब्युरो के
समक्ष शिकायत कर उससे रिश्वत मांगे जाने एवं अधिकारों का दुरूपयोग कर बैंक सेवा नियमों के विपरीत कार्य करते हुये आर्थिक हित लाभ प्राप्त किया।
शिकायत कर्ता की उक्त शिकायत के आधार पर राज्य आर्थिक अपराध अनवेषण/एन.टी.करप्शन ब्युरो द्वारा सूचना देने के दिनांक 27-08-2011 को एक रोजनाम्चा क्रमांक 171/2011 दर्ज किया। तथा जांच उपरांत प्रथम दृष्टया कोई भी आर्थिक अपराध होना नहीं पाया।
बिंदेश्वरी प्रसाद खरे द्वारा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक बिलासपुर मर्यादित में इंजीनियर के पद पर कार्यरत था। जिसके द्वारा व्यापक रूप से भ्रष्टाचार किया गया था जानकारी के अनुसार जिला-बिलासपुर ग्राम ककरा एवं जिला-कोरबा ग्राम बरपाली एवं कोरबी के गोदाम का उसके द्वारा घटिया निर्माण कराया गया था। इसी कारण उस तत्कालीन गृह जेल एंव सहकारिता मंत्री ननकी राम कंवर द्वारा दोनो गोदामों का लोकार्पण करने से इंकार कर दिया तथा मंच से ही उद्बोधन के दौरान जिला सहकारी बैंक मर्यादित बिलासपुर के सी.ई.ओ. डी.सी.ठाकरे ‘को मौखिक आदेश दिया कि भवन निर्माण में जो भी दोषी हो उसके विरूद्ध तत्काल जांच कर कार्यवाही करें इस पर सी.ई.ओ. द्वारा जांच कराया गया। घटिया गोदाम निर्माण के सम्बन्ध में छ.ग शासन के पी.डब्ल्यु.डी. विभाग के इंजीनियर एवं कृषि मंडी बोर्ड के इंजीनियर से जांच कराया गया जांच में कई जगह भ्रष्टाचार के गंभीर साक्ष्य मिले उक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन गृह सहकारी मंत्री ननकी राम के मौखिक आदेश पर बिंदेश्वरी प्रसाद खरे (व्ही.पी. खरे) को निलंबित कर थाना उरगा जिला कोरबा छ.ग. में एक प्रथम सूचना प्रतिवेदन अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 472, एवं 34 के तहत 17-09-2011 कोदर्ज किया गया।
बाद में उन्हें बर्खास्त कर दिया गया बर्खास्त होने के बाद उनके द्वारा अवैध तरीके से बैंक के गोपनीय दस्तावेज प्राप्त किये गये। जिसमें कूटरचना कर उसे बैंक के सी.ई.ओ. एवं अध्यक्ष द्वारा किया गया भ्रष्टाचार बताया गया। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय ने ई.डबल्यू. से जवाब मांगा तब संबंधित ने जांच अधिकारी के द्वारा जवाब पेश किया। प्रतिउत्तर में शपथ पूर्वक कहा गया कि प्राप्त शिकायत बदले की भावना से की गई और आरोपों को आधारहीन बताया गया। उसी से चिढ़कर उक्त शिकायत कर्ता व्ही.पी.खरे द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक पीटीशन नं. एम.सी.आर.एल.सी. नम्बर 76/2012 प्रस्तुत किया। जिसमें हुये आदेश दिनांक 05-03-2012 के विरूद्ध एक स्पेशल लीव्ह पीटीशन अपील क्रिमिनल नं. 3193/2012 बिंदेश्वरी प्रसाद खरे विरुद्ध छ.ग. शासन वगैरह के नाम से प्रस्तुत किया जो 04-05-2012 को निरस्त कर दिया गया।
