Indian News : NHRC ने राजस्थान सरकार को नोटिस थमाया है। ये नोटिस राजस्थान के कई जिलों में 8-18 वर्ष की आयु की लड़कियों को स्टांप पेपर पर कथित रूप से बेचने और उसके इनकार करने पर राज्य में जाति पंचायतों के फरमान पर विवादों को निपटाने के लिए उनकी माताओं के साथ दुष्कर्म को लेकर दिया गया है।
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की नोटिस के अनुसार, राजस्थान के 6 जिलों में लड़कियों को स्टाम्प पेपर पर बेचा जाता है। विवादों के निपटारे के लिए जाति पंचायतों के फरमान पर उनकी माताओं के साथ बलात्कार किया जाता है। कथिततौर पर, जब भी दोनों पक्षों के बीच विशेष रूप से वित्तीय लेनदेन और ऋण आदि को लेकर कोई विवाद होता है, तो पैसे की वसूली के लिए 8-18 वर्ष की आयु की लड़कियों की नीलामी की जाती है। इन लड़कियों को यूपी, एमपी, मुंबई, दिल्ली और यहां तक कि विदेशों में भेजा जा रहा है. गुलामी में शारीरिक शोषण, प्रताड़ना और यौन उत्पीड़न का शिकार बनाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स ने ऐसे जघन्य अपराधों के शिकार कई लोगों की इन विकट परिस्थितियों का दस्तावेजीकरण किया है।
आयोग ने पाया है कि मीडिया रिपोर्ट की सामग्री, यदि सही है, तो इस तरह की घिनौनी प्रथा पीड़ितों के मानव अधिकारों का उल्लंघन है। तदनुसार, आयोग ने राजस्थान के मुख्य सचिव को एक नोटिस जारी कर इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट के साथ-साथ की गई कार्रवाई रिपोर्ट, पहले से किए गए उपायों और यदि नहीं, तो ऐसी भयानक घटनाओं को रोकने के लिए किए जाने वाले प्रस्तावित उपायों के साथ एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
