LIC की पॉलिसी अगर आपने भी ले रखी है , तो IPO में लगाने होंगे बस इतने पैसे | LIC

नियम के मुताबिक रिटेल निवेशक को IPO में कम से कम एक लॉट के लिए अप्लाई करना होता है. LIC IPO के लॉट में 15 शेयर होंगे. अगर प्राइस बैंड (Price Band) की बात करें तो 902 रुपये से 949 रुपये तय किया गया है. सूत्रों से बिजनेस टुडे को इसकी जानकारी मिली है.

एलआईसी पॉलिसी धारक को खास छूट

अगर आपने LIC की पॉलिसी ले रखी है, यानी आप एलआईसी पॉलिसी धारक (LIC Policy Holders) हैं तो फिर

आपको आईपीओ में रिजर्वेशन के साथ प्राइस में भी छूट मिलेगी. सरकार की कोशिश है कि पॉलिसी धारक इस IPO में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें. 

मिल रही जानकारी के मुताबिक LIC पॉलिसी धारक को IPO में 10 फीसदी का आरक्षण मिलेगा. इसके अलावा पॉलिसी धारकों के लिए IPO में प्रति शेयर 60 रुपये की छूट होगी. आइए अब आपको बताते हैं कि अगर आप LIC पॉलिसी होल्डर्स हैं तो IPO के एक लॉट के लिए कितने रुपये लगाने होंगे. 

IPO में अप्लाई पर बचत का फॉर्मूला 

LIC IPO का प्राइस बैंड 902 रुपये से 949 रुपये के बीच है. अगर आप पॉलिसी धारक कोटे से IPO में अप्लाई करते हैं तो फिर अपर प्राइस बैंड के हिसाब से (949-60=889×15= 13,335 रुपये), यानी कुल 13,335 रुपये लगाने होंगे. जबकि एक आम निवेशक को अपर प्राइस बैंड के मुताबिक 14,235

रुपये लगाने होंगे. इस तरह से पॉलिसी धारक को एक लॉट IPO के अप्लाई पर कुल 900 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा. 

वहीं रिटेल निवेशक और LIC कर्मचारियों को इस आईपीओ में अप्लाई करने पर 45 रुपये प्रति शेयर का डिस्काउंट मिलेगा. यानी अपर प्राइस बैंड के हिसाब से उन्हें एक लॉट के अप्लीकेशन पर 13560 रुपये देने

होंगे. रिटेल निवेशक और LIC कर्मचारियों को एक लॉट अप्लाई पर 675 रुपये का बचत होने वाला है. 

बता दें, LIC आईपीओ को अंतिम रूप देने के लिए आज LIC बोर्ड

की एक अहम बैठक हुई. आईपीओ का इश्यू साइज 21,000 करोड़ रुपये का है, और IPO के जरिये करीब 22.14 करोड़ शेयर बेचे जाएंगे.

Reservations- 

Policy holders –

10% of the issue size- 2.21 crore shares
Employees – 0.15 cr shares
After policy holders and share holders reservations, remaining shares to be

allocated in the ratio of Qib- 50%

Retail- 35% and

NII- 15%

QIB- 60% share reserved for Anchor investors.

वैल्यूएशन 6 लाख करोड़ रुपये

पहले सरकार देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी में पहले 5% हिस्सेदारी बेचने वाली थी, लेकिन अब आईपीओ के लिए सरकार महज 3.5% शेयर की ही पेशकश करेगी. आईपीओ

के लिए एलआईसी का वैल्यूएशन 6 लाख करोड़ रुपये किया गया है. 

एलआईसी आईपीओ सरकार के विनिवेश लक्ष्य का हिस्सा है. सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में विनिवेश से 65 हजार करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है. पहले यह आईपीओ 31 मार्च 2022 तक आना था. लेकिन रूस-यूक्रेन युद्ध (Russia-Ukraine War) के चलते बदले वैश्विक हालातों के बीच इसकी डेट आगे खिसका दी गई.