Indian News : बेंगलुरू। मेरिटल रेप (Marital rape) को लेकर देश में चल रही चर्चा के बीच कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnatka High court) का एक अहम फैसला आया है, पत्नी की ओर से पति के खिलाफ लगाए गए बलात्कार (rape) के आरोप में चलाए जा रहे केस को रद्द करने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। अदालत ने फैसले में कहा कि किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध की गई बर्बरता या दुष्कर्म बलात्कार ही माना जाएगा, चाहे वो उस आदमी के द्वारा ही क्यों न किया गया हो, जो उस महिला का पति हो। इसे लेकर कानून में दी गई छूट संपूर्ण नहीं है। हमारे विचार से शादी से किसी इंसान को क्रूर जानवर की तरह बर्ताव करने का लाइसेंस नहीं मिल जाता ।
Marital rape : पति की याचिका पर सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया, उसके खिलाफ पत्नी ने 21 मार्च 2017 को शिकायत दर्ज कराई थी, पुलिस ने छानबीन के बाद चार्जशीट पेश की, स्पेशल कोर्ट ने उसे आधार मानते हुए पति के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 498A और 506 के तहत आरोप तय करने का आदेश दे दिया। पोक्सो एक्ट के कुछ प्रावधान भी लगाए गए, पति ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। उसकी तरफ से दलील दी गई कि पत्नी की शिकायत पर पति के खिलाफ रेप का केस नहीं चलाया जा सकता क्योंकि ये मेरिटल रेप माना जाएगा, जिसे आईपीसी की धारा 375 के अपवाद-2 के तहत छूट मिली हुई है।
सबको बराबरी का हक
