Indian News : जगदलपुर | छत्तीसगढ़ में जगदलपुर नगर निगम के प्रवीर वार्ड में ओवर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी जद में लगभग 19 मकान आ रहे हैं। अब प्रशासन ने इन मकानों को तोड़ने नोटिस भी थमा दिया है। ऐसे में मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस कमेटी ने पुल निर्माण से पहले हुए सर्वे को गलत ठहराया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है।
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50 सालों से निवासरत : कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष सुशील मौर्य ने कहा कि, NH-30 पर खड़कघाट मार्ग पर ब्रिज का निर्माण काम चल रहा है। सरकार को ब्रिज निर्माण से पहले सड़क के दोनों तरफ पूर्व और पश्चिम में सर्वे करवाया जाना था, लेकिन सिर्फ पूर्व में ही सर्वे किया गया था। जिन मकानों को तोड़ने के लिए अब नोटिस थमाया जा रहा है, वे वहां करीब 50 सालों से निवासरत हैं।
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नगर निगम सालाना टैक्स ले रही : राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत साल 1998 में 30 साल का पट्टा मिला हुआ है। साथ ही उसी जगह पर कुछ लोगों ने पक्का मकान का निर्माण करवाया है। जिससे नगर निगम सालाना टैक्स भी ले रही है। कांग्रेस का कहना है कि ब्रिज निर्माण से पहले सड़क के एक तरफ से सर्वे किया गया है, जो बेहद संदेहास्पद है।
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फिर से सर्वे करवाया जाए : यदि दोनों ओर से निर्माणाधीन मकान को देखते हुए सर्वे किया जाता तो वार्डवासियों का मकान क्षतिग्रस्त नहीं होता। अब कांग्रेस कमेटी ने बस्तर कलेक्टर हरीश एस को ज्ञापन सौंपकर कहा है, कि इसका फिर से सर्वे करवाया जाए। ताकि जिनके मकान प्रभावित हो रहे हैं उनको कोई नुकसान न हो।
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