Indian News : रायपुर | कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बसंत कौशिक एवं कौशल अवस्थी में संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा की वर्तमान में सरकार ने जो 4% 1 मार्च से दिए है, वह अपेक्षा के विपरीत और समझ से परे है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही माननीय ओपी चौधरी जी ने और बीजेपी घोषणा पत्र बनाने वाले माननीय विजय बघेल जी ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि छत्तीसगढ़ सरकार कर्मचारियों को केंद्र के सामान डी ए देगी और पूर्व सरकार की गलतियों को सुधारते हुए हमेशा कर्मचारियों को देय तिथि से डी ए दिया जाएगा ।
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कर्मचारी जगत इस अपेक्षा में थे की जब भी डी ए हमें प्राप्त होगा तो देय तिथि से ही प्राप्त होगा किंतु वर्तमान में जो घोषणा हुआ है, वह अपेक्षा अनुरूप नहीं है। ऐसा लगता है जैसे पुरानी सरकार में जो परंपरा बनाई है यह सरकार उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही है। लगता है अब कर्मचारियों को डी ए के लिए भी लाभ बंद होना पड़ेगा, ऐसा इस आदेश से प्रतीत हो रहा है। कर्मचारियों के मन में इस आदेश के प्रति आक्रोश व्याप्त है। वर्तमान में लगभग सभी सोशल मीडिया में इसकी तीव्र आलोचना हो रही है। सबको केवल एक ही बात बार-बार खटक रही है की क्या यही है मोदी की गारंटी ।
पिछले सरकार ने कर्मचारी के हक नहीं दिया उसी की पुनरावृति इस सरकार में भी देखने को मिल रही है जिससे प्रदेश के लाखों कर्मचारी में निराशा और आक्रोश व्याप्त हो गया है, मोदी की गारंटी से विश्वास हटने लगा है । बसंत कौशिक वा कौशल अवस्थी ने मांग किया कि वर्तमान सरकार से जो त्रुटि हुई है उसे सुधार करते हुए देय तिथि से डी ए दिया जाए और केंद्र के समान डी ए को रखा जाए ।
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