पिछले 12 वर्षों से आर.टी.ई. की राशि में कोई वृद्धि नहीं की गई है. आर.टी.ई. की राशि प्राथमिक कक्षाओं में 7000 से बढ़कर 15000 ,माध्यमिक की 11,500 से बढ़ाकर 18,000 एवं हाई और हायर सेकंडरी की अधिकतम सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 तक किया जाए ।
अशासकीय विद्यालयों को प्रदेश स्तर पर तीन वर्ष की मान्यता प्रदान किया जाए |
बसों की अवधि जो छत्तीसगढ़ में 12 वर्ष है और देश के अधिकांश राज्यों में यह अवधि 15 वर्ष है. बसों की अवधि छत्तीसगढ़ में भी 15 वर्ष किया जाना चाहिए |
निजी स्कूलों में पढ़ने वाली बालिकाओं को भी सरस्वती साइकिल योजना का लाभ दिया जाए.
आर.टी.ई. की रुकी हुई प्रतिपूर्ति राशि को अविलंब स्कूलों के खाते में हस्तांतरित किया जाये |
निजी स्कूलों के सभी खातों को पीएफ़एमएस के अंतर्गत पंजीकृत किया जाए |
गणवेश की राशि 540 रुपए से बढ़कर ₹2000 की जाए |
निजी विद्यालय में अध्ययनरत sc/st/obc वर्ग के विद्यार्थियों को मिलने वाले प्री मैट्रिक एवम पोस्ट मीट्रिक छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाई जाए.
निजी स्कूलों के अध्यापकों को स्कूली शिक्षा में भर्ती पर बोनस अंक प्रदान किया जाये,जैसे आत्मानंद के शिक्षकों को किया जाता है.
उपरोक्त मांगों पर तुरंत संज्ञान लेकर पुरा नहीं किया गया तों छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने आंदोलन का मार्ग अपनाने का निर्णय लिया है और आगामी 14 सितम्बर को प्रदेश के सभी स्कूल बंद कर जिला कार्यालय में पैदल मार्च कर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा |
