Indian News : छत्तीसगढ़ विधानसभा में गुरुवार को प्रश्नकाल की शुरुआत महादेव सट्टा ऐप मामले से हुई। बीजेपी विधायक राजेश मूणत ने कहा कि इस केस में संलिप्त अफसरों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई । उन्होंने गृहमंत्री विजय शर्मा से विशेष जांच की घोषणा करने की मांग की । इस पर मंत्री शर्मा ने कहा कि जांच ED कर रही है । वो खत्म हो जाए, तो प्रदेश सरकार भी देखेगी । इस बात काे लेकर मूणत और गृह मंत्री में तीखी बहस होती दिखी।
सदन में बाकि विधायकों ने भी इसमें कड़ी कार्रवाई की मांग की। विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि यह सच है कि महादेव सट्टा ऐप सरकार के संरक्षण के बगैर छत्तीसगढ़ में फल-फूल नहीं सकता । मैं तो आपसे एक ही मांग करना चाहता हूं गृह मंत्री जी, आप स्टेट प्लेन ले लीजिए शनिवार को और चले जाइए उत्तर प्रदेश । योगी बाबा से पूछ कर आ जाओ यह जो बुलडोजर खड़ा है ना जो-जो इसमें फंसे हैं, उनके अड्डे बुलडोजर से गिरवाओ तो थोड़ा खौफ पैदा होगा ।
मूणत ने विधानसभा में कहा महादेव के नाम पर पूरे प्रदेश के अंदर एक गोरखधंधा चला । इसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर के लोग इंवॉल्व रहे हैं । हमारे ऊर्जावान उपमुख्यमंत्री हैं, वह भी युवा मोर्चा से आए हैं और मैं भी युवा मोर्चा से आया हूं । इस बीच में अजय चंद्राकर ने कहा युवाओं में ही तो सट्टा ज्यादा चल रहा है । मूणत ने कहा कि इसलिए मैं संवेदनशील विषय को लेकर आया हूं। भिलाई जिले में वैशाली नगर विधानसभा से 20 हजार नौजवान सट्टे की वजह से बर्बाद हुए । मूणत ने सरकार से कहा- इस पर जांच कर कार्रवाई करिए।
इसके बाद कांग्रेस की विधायक संगीता सिन्हा ने मुख्यमंत्री आवास योजना का मुद्दा उठाया । सिन्हा ने मंत्री विजय शर्मा से सवाल किया – मुख्यमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं जोड़ा गया । मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं, ऐसे परिवार जिनके नाम 2011 की सूची में छूट गए थे, जिनका मकान दिलाने के लिए पूर्ववर्ती सरकार ने (कांग्रेस की सरकार) मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए सर्वे कराया था । उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं जोड़ेंगे तो उन परिवारों का क्या होगा । कुछ परिवारों को एक किस्त मिली है, वो मकान बनाना शुरू कर चुके थे । जवाब में मंत्री विजय शर्मा ने कहा- पिछली सरकार के मंत्री सिंहदेव ने आठ लाख आवास के लिए प्रयास किया, लेकिन आवास नहीं मिल पाए थे और नहीं मिल पाने के कारण उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था । प्रधानमंत्री आवास के संदर्भ में विष्णु देव की पालनहारी सरकार है और इस सरकार का बिल्कुल स्पष्ट निर्णय है 18 लाख आवास गरीबों को दिए जाएंगे । पिछली राज्य सरकार ने जो सर्वे कराया उनके अपने अलग पैमाने थे उनका अपना अलग डेटाबेस था। अब यह कैसे हो सकता है कि वह सर्वे वह जो राज्य सरकार का था, उसके माध्यम से प्रधानमंत्री आवास दे दिया जाए ।
धर्मजीत ने कहा कितने कायदे कानून में आप चलोगे । यहां तो बड़े-बड़े वकील आ जाते हैं, आप कहां टिक पाओगे एक-एक करोड़ फीस वालों के सामने । बुलडोजर को मारो, ड्राइवर को कुछ खिलाओ-पिलाओ और भेज दो तोड़-ताड़ के आ जाए तब थोड़ा खौफ पैदा होगा । खौफ का नाम पुलिस है, डर पैदा करिए अपराधियों में। एक-एक घर में पुलिस नहीं खड़ी होती है।
विधायक धर्मजीत सिंह ने संगठित और असंगठित मजदूरों का मुद्दा उठाते हुए मंत्री लखन लाल से पूछा कि जो यहां से कमाने खाने हैदराबाद, यूपी बिहार जाते हैं । उन मजदूरों को कोई सुविधा दी जा रही है। जो सुविधा दी जा रही है उसे कैसे तय किया जाता है किसे देंगे, कितनी सुविधा देंगे ये अफसर तय करते हैं या जनप्रतिनिधि । जवाब में मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि श्रमिकों के लिए बहुत सी योजनाएं संचालित हो रही है । जनप्रतिनिधियों से सलाह मशवरा करके मजदूरों से क्या उन्हें दिक्कत आ रही है और कैबिनेट में इसका फैसला होता है कि मजदूरों को किस-किस रेट पर अलग-अलग योजनाओं का लाभ दिया जाए। जो प्रवासी मजदूर हैं संगठित और असंगठित श्रमिक हैं उनका पंजीयन होता है। वर्तमान में पंजीयन 80000 प्रवासी श्रमिक पंजीकृत हैं।
जवाब में गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कुल 90 FIR हुई हैं। रायपुर में 36, दुर्ग में 23, बिलासपुर-जांजगीर में 2-2 और सूरजपुर में 4 मामले दर्ज हैं। 54 मामलों में चालान पुटअप हो गया है। दुबई में रहकर ऐप चलाने वालों के लिए लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ है, रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हुआ है प्रत्यारोपण की कार्रवाई भी चल रही है । 507 खाते रायपुर में बैंक फ्रीज होने की प्रक्रिया हुई है। सरकारी अफसरों की संलिप्तता पर गृहमंत्री ने कहा जानकारी मिलते ही उन्हें सस्पेंड और बर्खास्त किया गया है । विजय शर्मा ने आगे कहा मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं आप भी युवा मोर्चा से आए और मैं भी युवा मोर्चा से हूं। जो आग उनके दिल में है वह आग मेरे दिल में भी है। मैं बिल्कुल यह कहना चाहता हूं कि यह पीर भी पर्वत सी हो गई है और इसको निसंदेह पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए।
राजेश मूणत ने कहा मंत्री जी ने सरकारी उत्तर दे दिया, मैं स्पेसिफिक पूछ रहा हूं कि यह महादेव ऐप के ऊपर 90 केस पिछली सरकार ने दर्ज किया है। कोई जांच क्यों नहीं हुई। इसमें बड़े-बड़े लोग हैं, बड़े-बड़े अधिकारी। किसी को 30 लाख किसी को 50 लख रुपए महीना किसी को एक करोड रुपए महीना दिया जा रहा था ।क्या इसकी जांच सीबीआई को देगी सरकार, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए यह मेरा आग्रह है, बड़ी मछलियों को पकड़ा जाए । जवाब में गृहमंत्री ने कहा- पूरी ताकत के साथ इसकी जांच की जा रही है । कोई दल कोई और समाज किसी की परवाह किए बिना जो-जो गुनहगार हैं उन सबको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा । प्रमाणिकता के साथ कोई बात सामने आती है तो फिर से कहता हूं माननीय विष्णु देव की सरकार है 1 घंटे के अंदर कार्रवाई होगी । कोई मछली ही नहीं, कोई मगरमच्छ भी हो तो भी पकड़े जाएंगे।
