राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. नायक ने की प्राप्त प्रकरणों की गम्भीरता से सुनवाई
Indian News – सुबोध तिवारी,,धमतरी,, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक (केबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त) एवं सदस्य डॉ. अनिता रावटे के द्वारा आज जिला मुख्यालय में कुल 27 प्रकरणों की सुनवाई की गई, जिनमें सामाजिक बहिष्कार, मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना, उत्पीड़न, कार्यस्थल पर उत्पीड़न, सम्पत्ति विवाद, तलाक जैसे विभिन्न प्रकरण शामिल थे। इस दौरान उन्होंने आवेदक एवं अनावेदक (उभय पक्ष) के लोगों से बारी-बारी से सुनवाई करते हुए प्रकरणों के पटाक्षेप की दिशा में प्रयास किए, साथ ही आवश्यक समझाइश देते हुए कानून के विभिन्न पहलुओं के बारे में बारीकियों की जानकारी भी दी। आयोग को प्राप्त 27 प्रकरणों में से 11 मामलों में दोनों पक्ष उपस्थित थे, जबकि 9 प्रकरणों में एक पक्ष के आवेदक हाजिर थे और शेष 07 मामलों में कोई भी पक्ष की सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं थे। आज की कार्रवाई में 10 प्रकरण नस्तीबद्ध हुए।
कलेक्टोरेट के सभाकक्ष में आज दोपहर से हुई सुनवाई में आयोग की अध्यक्ष डॉ. नायक और सदस्य डॉ.रावटे ने सभी प्रकरणों को तत्संबंध में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश संबंधितों को दिए। सुनवाई के दौरान ग्राम बकली में दो आवेदिका महिलाओं को परिवार सहित सामाजिक बहिष्कार साहू समाज द्वारा किया गया है, जिस पर आयोग की अध्यक्ष डॉ. नायक ने कहा कि सामाजिक बहिष्कार किया जाना कानूनी तौर पर अवैधानिक और दण्डात्मक है। उन्होंने उपस्थित लोगों को सूचित करते हुए बताया कि सामाजिक बहिष्कार के मामलों में भारतीय जन संहिता की धारा 384, नागरिक संरक्षण अधिनियम की 1956 धारा 07 के तहत् आपराधिक मामला दर्ज कराया जाए और इस संबंध में की गई कार्रवाई से आयोग को 15 दिन के अंदर अवगत कराए। आयोग की अध्यक्ष और सदस्य ने समाज प्रमुखों को समझाइश देते हुए कहा कि समाजों को ऐसे प्रतिबंधात्मक कृत्यों से बचना चाहिए। आयोग की अध्यक्ष ने सामाजिक बहिष्कार झेल रहे परिवार को समाज प्रमुखों और सदस्यों द्वारा दिनांक 26 मार्च को ग्राम पंचायत बकली में ग्रामवासियों की बैठक लेकर बहिष्कृत परिवार को समाज मे सम्मिलित करने डीएसपी और संरक्षण अधिकारी के समक्ष घोषणा करेंगे, समाज प्रमुखों द्वारा निर्देशों के उल्लंघन करने पर डीएसपी और संरक्षण अधिकारी समाज प्रमुखों के विरुद्ध आयोग के निर्देश पर एफआईआर दर्ज करने की कार्यवाही करा सकेंगे।
एक अन्य प्रकरण मे आवेदिका ने शिकायत किया था कि मातृत्व अवकाश के समय विभागीय अधिकारियोे के द्वारा अनावश्यक कार्यवाही किये जाने से आवेदिका को मानसिक पीड़ा हुई। आयोग द्वारा अनावेदक पक्ष से पूछा गया उन्होंने ने बताया कि परिवाद समिति का गठन हुआ था। उन्होनें शिकायत को निराधार पाया था। इस मामले में कार्यस्थल पर प्रताड़ना अधिनियम 2013 के प्रावधान बिलकुल ही भिन्न है और यह मामला छोटे बच्चों की मां के लिए बच्चें की जन्म के बाद वास्तव मे परेशान करने वाला है इसको देखते हुए अनावेदक पक्ष को समझाईश दिया गया और उन्होनें आवेदिका के परेशानियों की गतिविधियों के व्यक्त किया है। अनावेदक पक्ष को समझाईश दिया गया कि इस तरह भविष्य में इसी पुनरावृत्ति न हो इस तरह प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया।
