Indian News : भुवनेश्वर | भुवनेश्वरमें मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर की समीक्षा बैठक ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने भुवनेश्वर स्थित लोक सेवा भवन में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) पर एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया। बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य में खाद्य सुरक्षा और राशन वितरण के मौजूदा हालात का जायजा लिया, साथ ही सुधार की दिशा में उठाए गए कदमों पर भी चर्चा की।
खाद्य सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री की चिंता
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने राज्य की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक परिवार को राशन और अन्य आवश्यक वस्तुएं समय पर मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने खासतौर पर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में वितरण में किसी भी प्रकार की देरी और गड़बड़ी को रोकने पर जोर दिया।
जनता को लाभ पहुंचाने के लिए सुधार की पहल
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि गरीब और जरूरतमंद लोग लाभ से वंचित न रहें। माझी ने सभी जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों को आपसी समन्वय बनाए रखने और वितरण प्रणाली में सुधार लाने के निर्देश दिए।
डिजिटलीकरण पर जोर
मुख्यमंत्री ने बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के डिजिटलीकरण पर भी जोर दिया। माझी ने अधिकारियों से कहा कि आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर वितरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जाए, ताकि राशन कार्ड धारकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। डिजिटलीकरण से पारदर्शिता बढ़ेगी और वितरण प्रणाली में होने वाले भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा।
जमीनी स्तर पर निगरानी के निर्देश
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जमीनी स्तर पर नियमित निगरानी की जाए। माझी ने अधिकारियों से कहा कि वे खुद जाकर वितरण केंद्रों का निरीक्षण करें और यह सुनिश्चित करें कि राशन वितरण सुचारू रूप से हो रहा है। इसके अलावा, उन्होंने स्थानीय जनता से फीडबैक लेने की भी सलाह दी ताकि समस्याओं को सही समय पर हल किया जा सके।
सरकार का लक्ष्य: सभी तक पहुंचे राशन
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि ओडिशा सरकार का मुख्य उद्देश्य सभी नागरिकों तक राशन और जरूरी वस्तुएं पहुँचाना है। माझी ने कहा कि सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है कि प्रदेश में कोई भी परिवार भूखा न रहे और प्रत्येक नागरिक को सही समय पर खाद्य सामग्री उपलब्ध हो।
इस समीक्षा बैठक से ओडिशा सरकार ने यह संदेश दिया है कि वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार के प्रति गंभीर है और जल्द ही इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे।
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