Indian News : रायपुर | प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा पत्र लिखकर हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोल खनन के लिए जमीन देने की मांग करना इस बात का प्रमाण है की भूपेश बघेल की सरकार हसदेव अरण्य में कोल खनन के खिलाफ है। भूपेश सरकार ने 27 जुलाई 2022 को हसदेव अरण्य के पांच कोल ब्लॉक आवंटन निरस्त करने विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके केंद्र की मोदी सरकार को भेजा है जो अब तक लंबित है ।
नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल बताएं आखिर मोदी सरकार इन कोल ब्लॉक के आवंटन को निरस्त क्यों नहीं कर रही है ? मोदी सरकार से राजस्थान सरकार को दी गई कोल ब्लॉक को निरस्त कर दूसरे जगह देने का आग्रह किया जा रहा है। लगातार राज्य सरकार मोदी सरकार से हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोल खनन की अनुमति नहीं देने की मांग कर रही है।लेकिन मोदी सरकार कान में रूई डालकर प्रदेश की जनता की आवाज को अनसुना कर रही है।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि रमन सरकार के समय आडनी को दंतेवाड़ा जिले की बैलाडीला खदान जिस पर एनएमडीसी का आधिपत्य रहा है उसके 13 डिपॉजिट को सौंप दिया गया था। कोयला खदानों के अलावा अडानी को लोहे की खदान भी दिया गया था । कोल कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए रमन सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी में 3000 करोड़ रुपए की छूट देकर राज्य के खजाने को चोट पहुंचा था। वर्तमान में मोदी सरकार एससीईएल के अधीन के 80 प्रतिशत खदानों को आडनी को दे दिया गया। नगरनार संयंत्र को भी अडानी को सौंपने का षड्यंत्र रचा जा रहा है।
