Indian News : रायपुर | छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की डबल इंजन सरकार आते ही आम जनता के अधिकार छीने जा रहे हैं । छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार बनने के बाद से राशन दुकानों के स्टॉक का बिना भौतिक सत्यापन के पिछले दो महीना से आवंटन में लगातार कटौती की जा रही है । पीडीएस के सरकारी साइट के अनुसार ही जनवरी माह में कुल राशन आवंटन में 37 प्रतिशत की कटौती की गई, उसके पश्चात फरवरी माह के राशन के आबंटन में पुनः 44 प्रतिशत की भारी भरकम कटौती की गई है, मार्च का आंकड़ा अब तक जारी नहीं किया गया है । यही नहीं छत्तीसगढ़ में कल 13771 दुकानों में से केवल 5786 दुकान एक्टिव है शेष 7985 दुकाने नॉन एक्टिव हैं। भारतीय जनता पार्टी की साय सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की 58 प्रतिशत राशन दुकान नॉन एक्टिव क्यों है? साथ ही बिना भौतिक सत्यापन के माहवार आवंटन में विगत दो महीनों से राशन के लगभग आधी मात्रा की कटौती का आधार क्या है?
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि कांग्रेस की सरकारों में आम जनता की बेहतरी के लिए जो व्यवस्था बनाई थी, साय सरकार उन सभी योजनाओं में दुर्भावनापूर्वक कटौती कर रही है। कांग्रेस की सरकार ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया । कोरोना महामारी के दौरान पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने सबसे पहले निशुल्क अनाज देने की योजना लागू की जिसका अनुसरण केंद्र की मोदी सरकार ने किया । छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती भूपेश सरकार बीपीएल कार्ड धारी को 7 किलो प्रति यूनिट की दर से राशन देती थी अर्थात औसत प्रति कार्ड 35 किलो अनाज देने की व्यवस्था छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार में थी, लेकिन डबल इंजन की सरकार आते ही 7 किलो से घटाकर 5 किलो प्रति यूनिट कर दिया गया है । छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव सरकार छत्तीसगढ़ के पात्र हितग्राहियों के प्रति राशन कार्ड 10 किलो अनाज की हर महीने डकैती कर रही है ।
