Indian News : रायपुर। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अजय गंगवानी ने कहा कि झूठ बोलना, वादाखिलाफी और भ्रष्टाचार करना और झांसा देना BJP का मूल चरित्र और डीएनए रहा है। केंद्र की मोदी सरकार देश की आम जनता को लगातार झूठे वादे का झांसा देकर सरकार बनाने में सफल रहे, परंतु काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती, अब देश की आम जनता यह बहुत अच्छे से समझ चुकी है कि BJP के लिए इनके घोषणा पत्र के वादे सिर्फ और सिर्फ जुमले हैं।
यह बात इनके केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह स्वयं स्वीकार कर चुके हैं। लगातार बड़े-बड़े वादे और जुमले भाजपा के फर्जी और झूठे घोषणा पत्र में शामिल रहे, 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा केंद्र की मोदी सरकार ने देश के आम जनता और महिलाओं से किया परंतु किया ठीक उल्टा पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 258 प्रतिशत बढ़ा दी और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 820 प्रतिशत बढ़ाकर देश की आम जनता की जेब से पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी के रूप में 30 लाख करोड रुपए की डकैती डाली, जिसका नतीजा है कि पेट्रोल 100 के पार, रसोई गैस जो यूपीए सरकार के समय 400 रू. मिलता था वर्तमान कीमत 1100 से पार, खाने का तेल 200 के पार, दूध दही पनीर आटे पर पहली बार देश में जीएसटी लगाई गई, देश की घरेलू महिला का किचन का बजट पूरी तरह बिगड़ चुका है।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अजय गंगवानी ने कहा कि पेट्रोल और रसोई गैस की कीमत में वृद्धि होने पर भाजपा की महिला नेत्रियां स्मृति ईरानी और हेमा मालिनी गले में प्याज की माला और रसोई गैस सिलेंडर के साथ सड़कों पर आ जाती थी. आज देश की आम जनता उनको खोज रही है पर वह पूरी तरह गायब और नदारद है। प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार की बात, 9 सालों में देश की युवाओं को 18 करोड़ रोजगार तो नहीं मिले बल्कि 27 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए क्या देश की आम जनता के खाते में 15 लाख आये? 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का वादा केंद्र की मोदी सरकार ने किया परंतु जब समर्थन मूल्य वृद्धि की बारी आती है तो मात्र 5 प्रतिशत क्या समर्थन मूल्य में इस वृद्धि से कभी किसानो की आय दोगुनी हो सकती है, कभी नहीं।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अजय गंगवानी ने कहा कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार किसानों की लागत का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य देने की बात की डेढ़ गुना समर्थन मूल्य तो नहीं दिया परंतु कृषि उपकरणों और रासायनिक खाद पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाकर उनकी उपज की लागत दुगनी कर दी। केंद्र की यूपीए सरकार की जनकल्याणकारी योजनओं से देश के 27 करोड लोग गरीबी रेखा से बाहर निकाल पाये, परंतु केंद्र की मोदी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण 23 करोड़ लोग फिर से गरीबी रेखा के नीचे आ गए. भुखमरी इंडेक्स में भारत ने बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका को भी पीछे छोड़ दिया है।
